न्यायालयों में 38 पदों के सृजन को मंजूरी


जयपुरJaipur , 29 जनवरी। मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत Ashok Gehlot ने प्रदेश के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में वादों के त्वरित निस्तारण के लिए विभिन्न स्तर के 38 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।


प्रस्ताव के अनुसार  गहलोत ने अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर महानगर, मजिस्ट्रेट न्यायालय,Court  जयपुर महानगर संख्या 36 एवं 37 तथा सूरतगढ़, फलौदी, बाड़मेर, गुढ़ामलानी एवं नीम का थाना के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड-तृतीय एवं रीडर ग्रेड-तृतीय के कुल 7-7 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।


मुख्यमंत्री ने अलवर में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 4,5 एवं 6, बीकानेर के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 6 एवं 7, जोधपुर महानगर के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 7, कोटपूतली के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 4 तथा शाहपुरा के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 2 में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए नवीन अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक कार्यालय खोलने के लिए अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (अधिवक्ता संवर्ग), क्लर्क ग्रेड द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 8-8 अर्थात् कुल 24 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।