जयपुर, 1 फरवरी । अध्यक्ष, फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल एंड सीएमडी, कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड अशोक कजारिया ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा की “अपने शेयर धारकों को भुगतान किए गए डिविडेंड पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) को हटाने और इसकी सहायक कंपनी से होल्डिंग कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश के लिए कटौती की अनुमति देना एक सकारात्मक कदम हैं” । उन्होंने कहा कि किफायती घर खरीदने के लिए लिए गए ऋण के ब्याज पर एक लाख पचास हजार रुपये तक की अतिरिक्त कटौती की अवधि एक साल और बढ़ाना एक स्वागत योग्य कदम है, इससे रियल एस्टेट बाजार में रिकवरी की सम्भावना बढ़ेगी ।
रणधीर विक्रम सिंह, सह-अध्यक्ष, फिक्की राजस्थान राज्य परिषद और प्रबंध निदेशक, मंडावा होटल्स ने कहा की संस्कृति मंत्रालय के तहत एक भारतीय विरासत और संरक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना एक स्वागत योग्य कदम है । राजस्थान को भी पर्यटन के विकास के लिए विशिष्ट स्थलों और वित्तीय योजनाओं के लिए आम बजट में प्रस्तावित अनुदानों का लाभ लेना चाहिए ।
अतुल शर्मा, प्रमुख, फिक्की राजस्थान राज्य परिषद ने बताया की किसानों को उनकी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने की योजना राजस्थान के संदर्भ में एक स्वागत योग्य घोषणा है । इसी तरह, बागवानी उत्पादों के लिए ष्एक जिला - एक उत्पादष् पर फोकस करने, पानी की कमी से झुझते हुए 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय करने, 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने और प्रस्तावित किसान रेल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में स्वागत योग्य घोषणाएं हैं ।
फिक्की राजस्थान की एचआर, शिक्षा और उद्यमिता उप-समिति के अध्यक्ष, अजय डेटा और सीईओ, डेटा इनजीनियस ग्लोबल लिमिटेड ने कहा की ‘डेटा सेंटर पाथ’ पर प्रस्तावित नीति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स , क्लाउड कम्प्यूटिंग, 3-डी प्रिंटिंग और डिजिटल कनेक्ट पर जोर देने से डिजिटल इंडिया का सपना पूरा होगा । यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास के महत्व को महसूस किया है और इसे अगले चार वर्षों के लिए 8,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ एक मिशन मोड पर रखा है ।
स्टार्ट अप्स के लिए की गयी घोषणाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चिंतन बख्शी, सदस्य, फिक्की राजस्थान राज्य परिषद और सीईओ, स्टार्ट-अप ओएसिस ने कहा की तीन लगातार असेसमेंट वर्षों के लिए अपने लाभ के 100ः की कटौती के लिए स्टार्ट-अप्स के लिए टर्नओवर सीमा 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करना बजट की उत्कृष्ट घोषणा है। इसके अलावा, मौजूदा 7 वर्षों से कटौती के दावे के लिए पात्रता की अवधि को बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव एक और सकारात्मक कदम है ।
