जयपुर, 14 फरवरी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि हनुमानगढ़ जिलों की संगरिया विधानसभा क्षेत्र के किसानों को खेतों में सिंचाई व पेयजल सुविधा के लिए डिग्गी निर्माण हेतु देय अनुदान का भुगतान केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होते ही कर दिया जाएगा।
कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि संगरिया की टिब्बी तहसील में वर्ष 2019-20 में 25 डिग्गीयों के निर्माण हेतु किसानों को 72 लाख 67 हजार रुपये की अनुदान राशि का भुगतान करना शेष है। इस लंबित भुगतान के लिए 137 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसमें से केन्द्र सरकार से लगभग 58 करोड़ रुपये आना शेष है। उन्होंने आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होते ही राज्य सरकार का प्रतिशत मिलाकर किसानों को अनुदान का भुगतान कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अभी विभाग के पास किसानों के अनुदान के लिए 21 करोड़ रुपये उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि योजना में केन्द्र सरकार का 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का 40 प्रतिशत हिस्सा होता है और नियमानुसार केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने के बाद ही विभाग के पास उपलब्ध राशि को मिलाकर किसानों को अनुदान का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार से पत्राचार किया जा रहा है और विभाग के अधिकारी भी लगातार केन्द्र सरकार के संपर्क में है।
इससे पहले विधायक गुरदीप सिंह के मूूल प्रश्न के जवाब में कटारिया ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र संगरिया के टिब्बी में अनेक किसानों द्वारा खेतों में सिंचाई व पेयजल के लिए डिग्गी का निर्माण किया गया है। यह भी सही है कि राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत डिग्गी निर्माण कराये जाने पर कृषकों को अधिकतम 3 लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान हैं।
उन्होंने बताया कि 31 मार्च, 2019 तक विधान सभा क्षेत्र संगरिया के टिब्बी में कुल निर्मित डिग्गीयों में से 42 डिग्गीयों की अनुदान राशि 1 करोड 25 लाख 67 हजार रुपये का अनुदान भुगतान लम्बित था, जिसमें से 17 डिग्गीयों की अनुदान राशि 51 लाख रुपये व 2 डिग्गीयों की केवल टॉप अप अनुदान राशि 2 लाख रुपये कुल 53 लाख रुपये का भुगतान वर्ष 2019-20 में किया जा चुका है। शेष 25 डिग्गीयों की अनुदान राशि 72 लाख 67 हजार रुपये का अनुदान भुगतान भारत सरकार से बजट अभाव में लम्बित है। लम्बित अनुदान भुगतान केन्द्र सरकार से बजट प्राप्त होने पर प्राथमिकता पर कर दिया जायेगा।
