कोविड-विभाग

 

जयपुर, 26 मार्च। उप मुख्यमंत्री  सचिन पायलट के आह्वान पर राज्य के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कोविड-19 राहत कोष (मुख्यमंत्री सहायता कोष) में अपने एक दिन का वेतन देने की सहमति प्रदान की है।

 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा, पंचायती राज अभियांत्रिकी सेवा, कृषि अभियंता सेवा, सहायक सचिव एवं पंचायत प्रसार अधिकारी संघ, ग्राम विकास अधिकारी संघ एवं कनिष्ठ सहायक संघ के लगभग 22 हजार अधिकारी व कर्मचारी अपने एक दिन का वेतन कोविड-19 राहत कोष में जमा करायेंगे जिससे लगभग 3.25 करोड़ से अधिक राशि का योगदान कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु हो सकेगा।