जयपुर, 25 मार्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन का निर्णय सरकार ने प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा के लिए किया है।
संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देगी। उन्होंने सभी सक्षम लोगों से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार अपने साथ.साथ दो गरीबों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करे। एक.दूसरे का हाथ थामकर ही हम कोरोना की इस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे।
गहलोत बुधवार शाम को कोर ग्रुप तथा वार रूम के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सप्लाई चैन बाधित नहीं हो। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलें। इसके लिए जरूरी है कि फल.सब्जी तथा खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को नहीं रोका जाए। साथ ही जहां तक संभव हो फल.सब्जी तथा आवश्यक वस्तुओं की डोर.स्टेप.डिलीवरी सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों जरूरतमंदों तथा दिहाड़ी पर अपना जीवन.यापन करने वालों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्रए मंदिर ट्रस्टोंए मिड डे मील पकाने वाले स्वयं सहायता समूहों आदि का सहयोग लिया जाए।
गहलोत ने स्पष्ट किया कि मंडियों में अनाज की खरीद.फरोख्त पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद एवं पंजीकरण को स्थगित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करते हुए मंडियों में कृषि जिंसों के खरीद.बेचान को जारी रखें।
अखिल भारतीय सेवा तथा आरएएस अधिकारी देंगे पांच दिन का वेतन
बैठक में अखिल भारतीय सेवा तथा आरएएस अधिकारियों ने अपनी ओर से पांच दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड.19 रिलीफ फंड में जमा कराने की घोषणा की। श्री गहलोत ने उन्हें साधुवाद देते हुए कहा कि जब.जब जरूरत पड़ी तब.तब कार्मिकों ने स्वयं आगे बढ़कर मुक्तहस्त से योगदान दिया है।
