जयपुर ,16 मई ।किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा है कि राजस्थान देश का पहला राज्य होगा, जहाँ किसानो को अपनी उपजें कम दामों पर बेचने को विवश नहीं होना पड़ेगा ।
जाट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसका श्रेय देते हुए कहा कि अब किसान अपनी उपजों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पेक्स एवं लेम्पस) में जमा कर उसके बदले में 3% ब्याज दर पर बाजार मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य में से जो भी कम होगा, के आधार पर 70% नकदी प्राप्त कर सकेंगे ।
किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि राजस्थान के किसानो के संघर्ष को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानो को शोषण से बचाने के लिए यह सार्थक कदम उठाया है खास बात यह भी है कि 2014-15 में किसानो हितों की ऐसी मांगों को उठाने वालों को सरकार ने जेल में डाला ओर 30 से अधिक बार गिरफ्तार कर दिन भर बंद रखा वर्ष 2018-20 की अवधि में सरकार ने संवेदनशीलता दर्शाते हुए किसानो के हितो के संरक्षण के लिए कार्यावाही आरम्भ की ।
उन्होने कहा कि यह कार्य सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किया जाएगा, जिसके लिए 7% ब्याज अनुदान की राशि किसान कल्याण कोष में से ली जायेगी किसान कल्याण कोष में से इस योजना के लिए 50 करोड़ रूपये का प्रतिवर्ष अनुदान प्राप्त होगा ज्ञात रहे कि किसान महापंचायत के नेतृत्व में देश भर के 211 संगठन किसानो को उनकी उपजों के दाम दिलाने के लिए संघर्षरत है जिसमे वेयर हाउस (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 की क्रियान्विति के लिए सरकारों से मांग कर रहे है 13 वर्ष तक भी कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई जिससे किसानो को भण्डारण की जमा रसीद के आधार पर ऋण प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ होता ।
किसान महापंचायत ने कहा कि राजस्थान के किसानो के संघर्ष को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानो को शोषण से बचाने के लिए यह सार्थक कदम उठाया है खास बात यह भी है कि 2014-15 में किसानो हितों की ऐसी मांगों को उठाने वालों को सरकार ने जेल में डाला ओर 30 से अधिक बार गिरफ्तार कर दिन भर बंद रखा वर्ष 2018-20 की अवधि में सरकार ने संवेदनशीलता दर्शाते हुए किसानो के हितो के संरक्षण के लिए कार्यावाही आरम्भ की ।
