श्रम विरोधी प्रावधानों को वापस लिया जाए ।

     जयपुर, 10 जून ।राजस्थान प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से श्रम कानूनों में किये गए श्रम विरोधी प्रावधानों को वापस लेने और बैंक, बीमा सार्वजनक क्षेत्र उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की है ।
  राजस्थान प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अनिल माथुर ने कहा कि केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कोविड 19 की आड में तथा अन्तर्राष्ट्रीय दवाब में औद्योगिक विवाद अधिनि​यम के प्रावधानों के छेडछाड कर कामकारों द्वारा लम्बे संघर्ष से प्राप्त अधिकारी को समाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।
  प्रधानमंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन में कहा गया है बैंक ,बीमा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है । भारतीय मजदूर संघ की केन्द्रीय कार्यसमिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आज देश के सभी केन्द्रीय क्षेत्रीय औद्योगिक प्रमुखों के माध्यम से यह ज्ञापन आज दिया गया है ।
  राजस्थान स्टेेट बैंके वर्कर्स आर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में पंजाब नेशनल बैंक के फील्ड महाप्रबंधक मरूधरा ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष एवं केनरा बैंक के अंचल प्रबंधक को यह ज्ञापन अध्यक्ष अनिल माथुर एंव महासचिव राजकुमार सोंलकी के नेतृत्व में उनसे मिले एक प्रततिनिधिमंडल ने दिया ।
ज्ञापन में बैंक के 32 माह से अधिलम्बित वेतन समझौता तुरंत सम्पन्न हो तथा श्रम कानूनों में किये जा रहे श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है