जयपुर, 12 जनवरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगरीय निकायों में भूखण्डों-भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
पहले छूट की यह अवधि 30 सितम्बर, 2020 तक थी, जिसे बढ़ाया गया है।
