जयपुर, 1 फरवरी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि सभी विभाग और उनके नियंत्रणाधीन निगम, बोर्ड, आयोग एवं स्वायत्त्शासी संस्थाएं, जो अभी तक आरटीआई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, वे बिना विलम्ब के पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत अब तक कितने आवेदन आए हैं, उनमें से कितने प्रकरणों का निष्पादन किस स्तर पर हुआ तथा कितने लोग संतुष्ट हुए इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि हमारा प्रदेश आरटीआई लागू करने में पूरे देश में अव्वल रहा है। नागरिकों की सुविधा के लिए उन्हें इस पोर्टल के जरिये ऑनलाइन अपील करने की सुविधा दी गई है। इस सुविधा का आमजन ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार के सभी विभाग एवं उनके अधीन निगम, बोर्ड, आयोग एवं स्वायत्त्शासी संस्थाएं इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों।
उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिये आवेदन शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क एवं विभिन्न प्राप्तियां, इलेक्ट्रानिक माध्यम से राजकीय कोष में जमा कराने की सुविधा भी दी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल लगभग 300 में से 234 विभाग, निगम, बोर्ड, आयोग, संस्थाएं रजिस्टर हो चुकी हैं।
