जयपुर, 6 फरवरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के समन्वित विकास के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट तैयार करने में सभी के सुझावों को शामिल करने के साथ राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के लिए बजट में समुचित प्रावधान कर प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेगी।
गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आए संकट के दौरान स्वंयसेवी संगठनों ने जरूरतमंदों की मदद करने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग किया। ’कोई भूखा नहीं सोये’ के हमारे संकल्प को पूरा करने में विभिन्न संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने इसके लिए सभी को साधुवाद दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यों में राज्य सरकार ने हमेशा प्रगतिशील सोच के साथ फैसले लिये हैं। प्रदेश में गरीबों एवं वंचित वर्गों को केन्द्र में रखकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कई कदम उठाए गए।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कुल 37 करोड़ 19 लाख मानव दिवस सृजित कर प्रदेश के 70 लाख 93 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। नरेगा श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा जनवरी 2021 तक 1 लाख 84 हजार 994 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 21 लाख 50 हजार ग्रामीण महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया। साथ ही, 13 हजार 465 ग्राम संगठनों एवं 482 क्लस्टर लेवल फेडरेशनों का गठन कर परियोजना में अब तक 1805 करोड़ रूपए से अधिक व्यय किया गया।
