नई दिल्ली4 मई ।देश में कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना आरजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने हेतु राज्य से बाहर कार्यरत राज्यकर्मियों का नामांकन शीघ्र शुरू होगा।
इस योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी को पूर्व नियत चिकित्सा नियमों के कैशलैस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
यह जानकारी मंगलवार को राज्य बीमा विभाग की वर्चुअल बैठक के दौरान विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती शिप्रा विक्रम ने दी। उन्होंने बताया कि 01 जनवरी 2004 से नियुक्त कर्मचारियों के लिए 5 लाख रूपये तक की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। राज्य कर्मचारी जिनको एनपीएस योजना के तहत पेंशन मिलती है वह भी आरजीएचएस का लाभ ले पाएंगे।
बैठक में बीमा विभाग के दिल्ली कार्यालय में पदस्थापित संपर्क अधिकारी सतीश तिवाड़ी ने दिल्ली में राज्य के लगभग 3000 राज्यकर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए केन्द्र सरकार की सीजीएचएस और दिल्ली सरकार की डीजीएचएस योजनाओं के अनुरूप दिल्ली स्थित सभी सरकारी एवं प्रमुख निजी अस्पतालों को भी इस योजना के पैनल में जोड़ने का सुझाव दिया।
उन्होंने बताया कि कई बार कुछ गंभीर बीमारियों के ईलाज हेतु प्रदेश से बहुत से राज्यकर्मियों एवं उनके परिजनों को दिल्ली आना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि इस योजना से दिल्ली के बड़े अस्पताल जुड़े होंगे तो उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
दिल्ली में वर्तमान में राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के कार्यालयों में पदस्थापित राज्यकर्मी केन्द्र और राज्य सरकार में समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश की 3 आरएसी बटालियनों में पदस्थापित जवान दिल्ली में राष्ट्रपतिए प्रधानमंत्रीए उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीशोंए विदेशी दूतावासों सहित अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात रहते हैए ऐसी स्थिति में इन राज्यकर्मियों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए।
