जयपुर 14 फरवरी। संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि एक अप्रैल 2004 या उसके बाद राजकीय सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों को आर. पी. एम. एफ योजना में शामिल करने का अभी कोई विचार नहीं है।
धारीवाल शून्य काल में विधायक श्रीमती इंदिरा द्वारा इस संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वित्त मंत्री की ओर से अपना वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी प्रदेशवासियों जिनमें राज्य कर्मचारी भी शामिल है उनको राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा मुक्त उपलब्ध है, जिसमें मुख्य जांचे एवं दवाइयां शामिल है।
उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारी एवं उन पर आश्रित परिवारजनों के लिए राज मेडिक्लेम पॉलिसी लागू की गई है जिसमें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
उन्होंने बताया कि उक्त मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत प्रति कर्मचारी एवं नियमानुसार उस पर आश्रित परिवार जन हेतु 3 लाख की बीमा राशि निर्धारित है। उन्होंने कहा कि प्रति कर्मचारी एक हजार रुपये तक प्रीमियम राशि राज्य सरकार द्वारा जमा कराई जाती है
