सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की खबरों को सरकार ने गलत बताया*

जयपुर, 29 दिसम्बर , एक समाचार पत्र में 24दिसम्बर  में  एक ख़बर में दावा किया गया कि अगले साल सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की योजना बना रही है। जबकि श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि अगस्त 2019 को अधिसूचित मजदूरी संहिता 2019, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के ही सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, इसलिए संहिता के कार्यान्वयन का सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

 

सरकार ने  यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उन प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं जिसमें बीस या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा, प्रोविडेंट फंड में योगदान के लिए कटौती केवल उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, जो प्रति माह 15,000 रुपये तक की मजदूरी प्राप्त करते हैं। प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए, भविष्य निधि में योगदान स्वैच्छिक है।