नयी दिल्ली, 18 नवम्बर । टोल प्लाजा पर रूकावटों को खत्म करने और यातायात की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रमुख पहल, राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (फास्टैग) कार्यक्रम को अखिल भारतीय स्तर पर लागू कर दिया गया है ।
डिजीटल भुगतान को प्रोत्साहन देने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा की सभी लेनों को 1 दिसम्बर 2019 से “फास्टैग लेनों” के रुप में घोषित करने का आदेश दिया है, जबकि एक लेन (प्रत्येक दिशा में) को हाइब्रिड लेन के रूप में रखने का प्रावधान किया गया है ताकि फास्टैग और अन्य तरीकों से अदायगी की जा सके।फाइल फोटो साभार गूगल
