रायपुर, 27 अप्रैल ।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री श्री राम विलास पासवान को पत्र लिखकर प्रदेश के गन्ना कृषकों की समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है।
बघेल ने छत्तीसगढ़ को शक्कर के विक्रय हेतु 50 हजार मीट्रिक टन का कोटा एकमुश्त जारी करने और इस विशेष परिस्थिति में प्रत्येक माह जारी किए जाने वाले कोटे से इसे मुक्त रखने का आग्रह किया हैै।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि शक्कर विक्रय हेतु कोटा निर्धारित के कारण प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा उत्पादित शक्कर का विक्रय नहीं हो पा रहा है। साथ ही कोटा सिस्टम होने से प्रदेश के कारखानों मंें पूर्व सीजन की शक्कर का विक्रय भी नहीं हो पाया है। वर्तमान सीजन में पेराई प्रारंभ हो जाने से एक और शक्कर का स्टाक तो लगातार बढ़ रहा है, किन्तु विक्रय नहीं हो पाने से निर्मित प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान भी नहीं हो पा रहा है।
बघेल ने इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय मंत्री से शक्कर के विक्रय हेतु 50 हजार मीट्रिक टन का कोटा एकमुश्त जारी करने और इस विशेष परिस्थिति में प्रत्येक माह जारी किए जाने वाले कोटे से इसे मुक्त रखने का आग्रह किया हैै।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोरोना जनित परिस्थितियों के कारण प्रदेश के गन्ना उत्पादक कृषक सदस्यों की गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा माह जून 2018 से शक्कर विक्रय हेतु मासिक कोटा जारी किया जा रहा है, शक्कर कारखानों को आबंटित कोटे के अंतर्गत ही शक्कर विक्रय की पात्रता है। इसके पूर्व भी पत्रों द्वारा आपका ध्यानाकर्षण किया गया था किन्तु शक्कर विक्रय हेतु छूट अब तक अपेक्षित है।
बघेल ने कहा कि कोरोना जनित परिस्थितियों के कारण किसान कोई अन्य वैकल्पिक आय के साधन जुटाने में असमर्थ है तथा गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं होने से किसानों को घर-परिवार चलाने हेतु गंभीर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है, साथ ही कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने में विकट समस्या खड़ी हो गई है।
