नई दिल्ली: 16 दिसंबर,देश में जल सुरक्षा और प्राकृतिक जल निकायों के कायाकल्प पर चर्चा के लिए एनएमसीजी और सी-गंगा द्वारा आयोजित, 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन आज चर्चा का केंद्र बिंदु "नदी संरक्षण समन्वित नौपरिवहन और बाढ़ प्रबंधन" रहा।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञओं ने नदी संरक्षण को लेकर शहरी और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ने की रूपरेखा तैयार करने पर ज़ोर दिया। कार्यक्रम के बताया गया कि विकास नीतियों और कार्यक्रमों में 'अर्थ गंगा' को शामिल करके नदी संरक्षण को एक नई दिशा दी जा सकती है।
समापन सत्र में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह सम्मेलन जल क्षेत्र में निवेशकों और हितधारकों के बीच एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ है। वहीं, इसके द्वारा आने वाले दिनों में भारत और अन्य देशों के बीच नदी प्रबंधन तथा जल क्षेत्र से संबंधी समस्याओं के समाधान एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत को जल समृद्ध बनाना, जल स्रोतों को डेटा एकत्रित करने की दिशा में काम करना तय किया है।
उन्होंने भूजल पर बात करते हुए कहा कि पूरे विश्व मे हम सबसे ज़्यादा भूजल उपयोग करते हैं। हम इसपर अपनी निर्भरता कम करने के लिए काम कर रहे हैं। हम विश्व बैंक के सहयोग से अटल भूजल योजना पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना को सुदृढ़ करने तथा 7 राज्यों में टिकाऊ भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए समुदाय स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई गई है।
शेखावत ने कहा यह योजना मांग पक्ष प्रबंधन पर मुख्य जोर के साथ पंचायत केन्द्रित भूजल प्रबंधन और व्यवहारगत बदलाव को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व को जल क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए उसी तरह एक साथ आने की जरूरत है, जिस तरह कोविड-19 महामारी से लड़ाई में विश्व एकजुट हुआ।
उन्होंने कहा, “हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और यह हमारा वादा है कि हम इस सीख और अवधारणाओं को जल्द ही ज़मीन पर लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज हमारे पास राजनीतिक इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ-साथ अकादमिक और स्वयंसेवी संगठनों का भी पर्याप्त समर्थन और सहयोग मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। आने वाले दिनों में हम अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाकर से तेजी से लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ेंगे।
आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नमामि गंगे मिशन द्वारा किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि एनएमसीजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने गंगा नदी के बेसिन में शहरी नदी क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए अपनी तरह का पहला रणनीतिक ढांचा विकसित किया है जिसे अर्बन रीवर मैनेजमेंट प्लान' कहा जाता है। यह रूपरेखा नदी केंद्रित योजना की रूपरेखा है जिसे शहरों को प्रणालीगत दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए नदियों को अपने हिस्सों के भीतर प्रबंधित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने पिछले चार भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलनों के परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा "अभी गंदगी फैलाओं और बाद में उसे साफ कर लेंगे वाले रवैये को हमें अब बदलना होगा।"
उन्होने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में इस बार जल संरक्षण के के साथ-साथ कई अन्य ऐसे विषय थे, जिनपर खुलकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि अब हमने उस धारणा को बदला है कि जल क्षेत्र में संरक्षण और विकास साथ-साथ नहीं हो सकते। आज हम दोनों ही विषयों पर एक जगह-एक साथ कार्य कर रहे हैं। हमने इन्हें एक दूसरे का पूरक बना दिया है। इसी का परिणाम है कि आज हमें इसके सकारात्म्क परिणाम मिल रहे हैं।
विजय कुमार चौधरी, मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार ने बताया कि उत्तर दिशा में नेपाल से बिहार आने वाली नदियां राज्य में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण हैं। इसलिए बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बाढ़ प्रबंधन हमारे लिए एक अत्यंत प्रासंगिक विषय है।
उन्होंने बताया कि बिहार स्थानीय जल निकायों और अपशिष्ट जल प्रबंधन के संरक्षण पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने सी-गंगा और एनएमसीजी को बिहार में बाढ़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया।